नेकपा एमाले र नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी (नेकपा) बीच पाँच वटा प्रदेशमा भागबन्डाका आधारमा र थप दुई प्रदेशमा अन्य राजनीति दलहरूसँग पनि सहयोग लिएर सरकार बनाउने सहमति भएकामा यसलाई नेपाली कांग्रेसले 'कुनै नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने' भनेको छ।
एमाले र नेकपाले सात वटै प्रदेशमा कांग्रेस एमाले र नेकपा मिलेर सरकार बनाउन प्रस्ताव गरेका थिए। तर कांग्रेस सभापति गगन थापा र उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले यो प्रस्ताव अस्वीकार गरेका थिए।
तीन ठूला दल मिलेर प्रदेशमा प्रतिपक्षविहीन हुने गरी सरकार बनाउने पक्षमा कांग्रेस उभिएन। पार्टीको सिद्धान्त विपरीत हुने गरी प्रदेश सरकारहरूमा नजाने कांग्रेसले अडान राख्दै आएको थियो।
कांग्रेस नमानेपछि एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र नेकपा संयोजक पुष्पकमल दाहाल 'प्रचण्ड' बीच शनिबार प्रदेशहरूमा सरकार बनाउने सहमति भएको हो।
कांग्रेस उपसभापति विश्वप्रकाश शर्माले एमाले र नेकपाबीचको सहमतिलाई कुनै नकारात्मक टिप्पणी नगर्ने प्रतिक्रिया दिए।
'प्रदेशहरूमा सरकार बनाउन एमाले र नेकपाबीचको सहमतिप्रति हाम्रो कुनै नकारात्मक टिप्पणी छैन,' उपसभापति शर्माले भने, 'प्रदेश सभाहरूलाई प्रतिपक्षविहीन जस्तै बनाएर सात वटै प्रदेशमा तीन वटै ठूला दल मिलेर सरकारमा बस्नु शतप्रतिशत गलत हुन्छ भन्ने हाम्रो भनाइ हो।'
कांग्रेसले उपसभापति शर्माकै नेतृत्वमा प्रदेश सरकारहरूबारे समीक्षा गर्न समिति बनाएर छलफल गर्दै आएको थियो। कांग्रेसले एमालेसँग विगतमा भएको आलोपालो सरकार सहमतिलाई निरन्तरता नदिने निर्णय समेत गरेको थियो।
जेनजी आन्दोलनलाई हेर्ने दृष्टिकोण र प्रदेश सरकारहरूमा एमालेको भूमिकालाई लिएर कांग्रेसले असन्तुष्टि जनाइरहेको थियो। एमालेको असहयोगबीच कांग्रेस नेतृत्वको सुदूरपश्चिम सरकारले बजेट ल्याउन सकेको छैन।
कांग्रेस, एमाले र माओवादी (अहिले नेकपा) शान्ति प्रक्रिया र संविधान निर्माणका सहयात्री दल हुन्।
यसबीच कांग्रेस कर्णाली सरकारबाट बाहिरिएको थियो। कांग्रेसले आफ्नै नेतृत्वमा सरकार बनाउन पहल समेत गरेको थियो। तर प्रदेशहरूमा प्रतिपक्षविहीन जस्तै हुने गरी तीनवटा ठूला दल मिल्न हुँदैन भन्ने पक्षमा कांग्रेस अडिग रह्यो।
'तीन दल मिलेर सरकार बनाउने शतप्रतिशत गल्तीमा हामी सहमत भएनौं,' शर्माले भने, 'हिजो पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा सभापति, उपसभापति, महामन्त्री र चार जना मुख्यमन्त्रीहरूबीच छलफल पनि भएको थियो। त्यस छलफलबाट पनि हामीले तीन दल मिलेर सरकार बनाउन हुन्न भन्ने निष्कर्ष निकालेका थियौं।'
जसरी पनि सत्ता र जे जस्ता सहमति गरेर पनि सत्ता लिने विगतको अभ्यासलाई निरन्तरता दिने पक्षमा यस पटक कांग्रेस उभिएन।
'सत्ता, सत्ता, सत्ता, जसरी जे गरेर भए पनि सत्तामा पुग्ने विगतको प्रवृत्ति थियो, हाम्रो राजनीतिमा पछिल्लो समय देखिएको यस्तो प्रवृत्तिको विरूद्ध नेपाली कांग्रेस यसपालि फरक सन्देशका साथ उभिएको हो,' शर्माले भने।
कांग्रेसले प्रदेश सभापतिहरू र आफ्ना मुख्यमन्त्रीहरूसँग पनि छलफल गर्ने तयारी गरेको छ। आइतबार बिहान साढे ९ बजे पार्टी केन्द्रीय कार्यालयमा छलफल हुनेछ।
गण्डकीमा एमाले र नेकपा मात्रैले सरकार बनाउन सक्दैनन्, उनीहरूलाई राप्रपाको पनि साथ चाहिन्छ। राप्रपाले प्रदेश सरकारमा जाने वा नजानेबारे निर्णय लिइसकेको छैन।
राप्रपाका एक पदाधिकारीले सेतोपाटीसँगको कुराकानीका क्रममा 'एक दुई वटा प्रदेशमा मात्रै सरकारमा नजाने, प्याकेजमै सहमति हुनुपर्ने' बताएका छन्।
एमाले अध्यक्ष ओली र नेकपा संयोजक प्रचण्डबीच भएको समझदारीमा भने 'प्रदेश सभामा बजेट निर्माणमा देखिएको असमझदारी, बजेटविहीनताको अवस्था, अस्वस्थ राजनीतिक प्रतिस्पर्धा लगायत समस्या समाधान गर्न जनताको चाहना अनुसार, स्थिरता सुशासन र समृद्धि तथा प्रादेशिक विकासको गतिलाई तीव्र तुल्याउन दुई दलबीच सहमति भएको' उल्लेख छ।
२०७९ मंसिरमा प्रदेशसभा निर्वाचन भएपछि प्रदेशहरूमा सरकार बन्ने र भत्काउने क्रम चलिरहेको थियो।
तत्कालीन कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवा र एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीबीच संघीय र प्रदेश सरकारहरूमा भएको सहमति अनुसार प्रदेशहरूमा सरकार थियो।
संघीय सरकार भने गत वर्ष भदौमा भएको जेनजी आन्दोलनपछि ढलेको थियो। फागुन २१ मा भएको प्रतिनिधिसभा निर्वाचनपछि संघमा रास्वपाको एकल सरकार छ।
प्रदेशमा कहीँ पनि एकल बहुमत छैन। त्यसैले सरकार बनाउन दुई वा दुईभन्दा बढी दलबीच सहमति हुनुपर्छ।
